Kangana Ranaut Film Emergency Release postpone : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ CBFC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਗਣਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੇਕਰ ਯਾਨੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੌਂਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਨਵ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਲੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBFC ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
